ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ “ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ “ ਨੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਮੋਗਾ, 8 ਨਵੰਬਰ (Charanjit Singh) – ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਜੇ ਇਲਨਚੇਲੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾ਼ਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼, ਕਲੱਸਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 55 ਫੀਸਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ 45 ਫੀਸਦ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਅਨਾਊਂਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਵੀ ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ “ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ “ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
