ਅਪਰਾਧਸਿੱਖਿਆਖੇਡਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂਦੇਸ਼ਮਨੋਰੰਜਨਰਾਜਰਾਜਨੀਤੀਵਪਾਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾੜ/ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ

ਮੋਗਾ, 16 ਸਤੰਬਰ ( ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ )ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ (ਰਹਿੰਦ-ਖੁਹੰਦ) ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਜੀਵਕ ਮਾਦਾ (ਮੱਲੜ) ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਫਸਲ ਜਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਤੇ ਦੀ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਅਤੇ 34 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾੜ (ਪਰਾਲੀ) ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 15 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਬਿਰਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਦਮਾਂ, ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿੱਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 188 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਧਾਰਾ 51 ਬੀ. ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।




