ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗਾ: ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ

ਮੋਗਾ, 18 ਫਰਵਰੀ (ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਗਾ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ, ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਏਟੀਪੀ ਪੂਨਮ ਜੀਐਸਟੀ, ਆਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਿੱਡਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਚਦੇਵਾ, ਪ੍ਰਿੰਸਪਾਲ ਅਰੋੜਾ, ਗੌਰਵ ਗਰਗ, ਰਮਨ ਮੱਕੜ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿਸ਼ਭ ਗਰਗ, ਅੰਕਿਤ ਗਰਗ, ਬੌਬੀ ਕੰਬੋ, ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਚਾਵਲਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਤਿਵਾੜੀ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨਪੁਰੀਆ, ਸੁਭਾਸ਼ ਗਰੋਵਰ, ਵਿਜੇ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਾ ਰਹਿਣ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 16 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਟਾਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।  ਫੋਟੋ- ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ।