ਸਿੱਖਿਆਖੇਡਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂਦੇਸ਼ਮਨੋਰੰਜਨਰਾਜਰਾਜਨੀਤੀਵਪਾਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਾਇਕਰੋ /ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ, ਮੋਗਾ ਦੀ 15ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ
ਮੋਗਾ, 14 ਜੂਨ ( Charanjit Singh) ਮਾਇਕਰੋ/ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਦੀ ਡੀਲੇਡ ਪੇਮੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਇਕਰੋ /ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ, ਮੋਗਾ ਦੀ 15ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰ.ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਮੋਗਾ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੇਖੀ, ਮੈਬਰ-ਕਮ-ਲੀਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਮੈਨੇਜਰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਘ ਬੈਂਕ ਮੋਗਾ ਬਜਰੰਗੀ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੇਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 17 ਕੇਸ ਆਰਬੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ।
ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਇਕਰੋ/ਸਮਾਲ/ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ-06 ਦੇ ਚੈਪਟਰ-5 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਤੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਤੱਕ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਇਕਰੋ/ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੈਂਡਰ ਪਾਸੋਂ ਅਗਰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਚੇਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਲਰ (ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ)/ ਸਰਵਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੀਲੇਡ ਪੇਮੈਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਕਚਿਹਿਰੀ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮਾਇਕਰੋ/ਸਮਾਲ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਜੋ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਪਣੀ ਕਲੇਮ ਰੈਫਰੰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਪਾਸ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹਨ।
ਰੇਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸੀਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਨੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੋਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ,ਤਾਂ ਆਰਬੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੰੁਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਪ੍ਰਚੇਜ਼ਰ (ਖਰੀਦਦਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੈਡਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਕਮ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਤੌਰ ਪੈਨਾਲਟੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਿਆਜ਼ ਸਹਿਤ ਅਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਡੀਕਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲਈ ਰਿਪਸਪੌਡੈਂਟ/ਬਾਈਅਰ(ਖਰੀਦਾਰ) ਜੇਕਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦੁਬਾਰਾ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਨਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਰ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ- ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ, ਟੀਚਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਲੰਬਰ, ਬੁਟੀਕ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ , ਮਕੈਨਿਕ, ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ, ਬਿਲਡਰਜ਼, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਆਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋ ਐਮਐਸਐਮਈ ਐਕਟ-06 ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲੇਮ ਰੈਫਰੰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਸੈਲਰ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋੋਵਾਈਡਰ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਇਕਰੋ /ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਠਤਕਫਿਠਰਪ਼”ਪਠ਼ਜ;।ਫਰਠ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਈ-ਮੇਲ ਤੋ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਆਟੋ ਜਨਰੇਟ ਮੇਲ ਉਸਦੀ ਮੇਲ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੇਖੀ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ-9888880556 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਇਕਰੋ/ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਵਲੋ ਡੀਲੇਡ ਪੇਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਲੇਮ ਰੈਫਰੰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲੇਡ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।
ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਇਕਰੋ/ਸਮਾਲ/ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ-06 ਦੇ ਚੈਪਟਰ-5 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਤੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਤੱਕ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਇਕਰੋ/ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੈਂਡਰ ਪਾਸੋਂ ਅਗਰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਚੇਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਲਰ (ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ)/ ਸਰਵਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੀਲੇਡ ਪੇਮੈਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਕਚਿਹਿਰੀ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮਾਇਕਰੋ/ਸਮਾਲ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਜੋ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਪਣੀ ਕਲੇਮ ਰੈਫਰੰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਪਾਸ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹਨ।
ਰੇਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸੀਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਨੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੋਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ,ਤਾਂ ਆਰਬੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੰੁਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਪ੍ਰਚੇਜ਼ਰ (ਖਰੀਦਦਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੈਡਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਕਮ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਤੌਰ ਪੈਨਾਲਟੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਿਆਜ਼ ਸਹਿਤ ਅਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਡੀਕਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲਈ ਰਿਪਸਪੌਡੈਂਟ/ਬਾਈਅਰ(ਖਰੀਦਾਰ) ਜੇਕਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦੁਬਾਰਾ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਨਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਰ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ- ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ, ਟੀਚਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਲੰਬਰ, ਬੁਟੀਕ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ , ਮਕੈਨਿਕ, ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ, ਬਿਲਡਰਜ਼, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਆਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋ ਐਮਐਸਐਮਈ ਐਕਟ-06 ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲੇਮ ਰੈਫਰੰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਸੈਲਰ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋੋਵਾਈਡਰ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਇਕਰੋ /ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਠਤਕਫਿਠਰਪ਼”ਪਠ਼ਜ;।ਫਰਠ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਈ-ਮੇਲ ਤੋ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਆਟੋ ਜਨਰੇਟ ਮੇਲ ਉਸਦੀ ਮੇਲ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੇਖੀ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ-9888880556 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਇਕਰੋ/ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਵਲੋ ਡੀਲੇਡ ਪੇਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਲੇਮ ਰੈਫਰੰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲੇਡ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।
