ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ

ਮੋਗਾ, 3 ਨਵੰਬਰ (Charanjit Singh) – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਕਲੱਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ ਐਚ ਓ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਰਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 105 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 87 ਕੇਸ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 18 ਕੇਸ  ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 61 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ 1 ਲੱਖ 72 ਹਜਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰ ਸਾਰੰਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,  ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਸਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਐਚ. ਓ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਐਚ. ਓ ਧਰਮਕੋਟ, ਕਲੱਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਗਾ,ਕਲੱਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਗਾ, ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਧਰਮਕੋਟ, ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਿੰਡ ਉਮਰਪੁਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਧਰਮਕੋਟ, ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਕਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਧਰਮਕੋਟ, ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸੰਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ ਪਿੰਡ ਗਿੱਲ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਪਰਗਟਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਕਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਧਰਮਕੋਟ,  ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਗਾ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਪਰਗਟਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਕਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਐਡਜੁਆਇੰਨਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14(1) ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੀ ਜੇ ਐਮ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਖੁਦ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 7401 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਸਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 23 ਕਲੱਸਟਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ/ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 146 ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਤਕਨੀਕ ਲਾਜਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਐਸਐਮਐਸ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰ ਐਸਐਮਐਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਕੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਸਬੰਧਤ ਟੀਮਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ।  ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾੜ/ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ (ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ) ਐਕਟ, 1981 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (5) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਾੜ/ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਾੜ/ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ  ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਪੁਰਜੋਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 146 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ 23  ਕਲਸਟਰ ਅਫਸਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ  ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਬੰਧਤ ਫੀਲਡ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਜਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।