ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਾਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ (ਮੋਗਾ) 7 ਦਸੰਬਰ:
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ-2013 ਅਤੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਰੂਲਜ਼ 2016 ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਲੜਕੇ), ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨੀਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ-2, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ-1, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਕੋਡ ਨੰ. 105, 115, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਮੋਗਾ ਰੋਡ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ,ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਨੰਬਰ 58,17, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਬਾਘਾ ਪੱਤੀ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਅਚਨਚੇਤੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਜਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਜਾਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ-2 ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਵਿੱਚ ਸੁਸਰੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਗਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਪਿਸਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬੈਨਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬੈਨਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬੈਨਰ ਲਗਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ https://psfc.punjab.gov.in/ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 98767-64545 ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਟੀ ਐਕਟ 2013 ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਰ (ਵਿਕਾਸ) ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਖੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੈਕਿੰਗਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ-2013 ਅਤੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਰੂਲਜ਼-2016 ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।





