ਮੋਗਾ, 11 ਸਤੰਬਰ (Charanjit Singh) – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 13,99,84,302 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੌ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ 8 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ, 99 ਲੱਖ, 84 ਹਜ਼ਾਰ, 302 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ 752 ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ 31 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ 4 ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸੀਰਮ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਯੁਕਤ ਵੈਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 16 ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਏ ਸਕੈਨ, ਸਲਿਟ ਲੈਂਪ, ਨਾਨ ਕੋਂਟੈਕਟ ਟੈਨੋਮੀਟਰ, ਅੱਖ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਚੇਅਰ ਟੇਬਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ 550 ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਚਾਲਤ ਡੈਂਟਲ ਚੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ 3 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ਼ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ 179 ਰੁਪਏ ਨਾਲ 20 ਬੇਲਰ ਸਮੇਤ ਰੇਕ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਬੇਲਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ।
ਸ੍ਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
