ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗਿੱਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਮੋਗਾ, 25 ਨਵੰਬਰ ( Charanjit Singh ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਪਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗਿੱਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੜਨ ਤਂੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਮੰਗ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨੁਮਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਟੌਰੀਫਾਈਡ ਗਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਲਈ 1 ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ. ਪਲਾਂਟ ਲਈ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ 5 ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ. ਪਲਾਂਟ ਲਈ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੌਰੀਫਾਈਡ ਗਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ 1 ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ. ਪਲਾਂਟ ਲਈ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ. ਪਲਾਂਟ ਲਈ 140 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.) ਲਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ  ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  www.pscst.punjab.gov.in ਜਾਂ www.cpcb.nic.in  ਉੱਪਰ ਵਿਜ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।