ਮੋਗਾ 29 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿੱਗਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਨਾ (ਪਹਿਲੀ ਤਰਮੀਮ) ਨਿਯਮ – 2023 ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਮੂਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ) ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ, ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
