ਮੋਗਾ, 20-ਨਵੰਬਰ-2023:-ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਿਤੀ 15-02-2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਡਰਾਫਟ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ/ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ਼ਗਡ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਜੋ 1966 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ 41564 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 22 ਨਵੰਬਰ 2023 ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵੇਖਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ/ਜਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਗਲਤ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਜੋ ਕਿ 1991 ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਇਤਰਾਜ ਮੰਗਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਅੰਕੜਿਆਂ/ਵੇਰਵਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇਤਰਾਜ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ/ਵੇਰਵੇ ਉੱਪਰਲੇ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਬੈਚੇਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ/ਅੰਕੜੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਤਰਾਜ ਭੇਜਣ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੌਗਰਫ਼ੀ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਲਾਪਰਾਂ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਸਲੂਜਾ, ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਲਿੰਗ,ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਰਹਿਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ
ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਕੜਿਆਂ/ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਰੁਸਤੀ ਉਪਰੰਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ/ਅੰਕੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
