ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਮੋਗਾ, 4 ਦਸੰਬਰ(Charanjit Singh) ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਣ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਗੁੱਡ ਡੈਲਟਾ ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਇਸ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਦੇ ਮਨਰੋਰਥ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਨਈਅਰ ਨੇ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਐਸ.ਪੀ. ਵੀ. ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸ੍ਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 6 ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਜਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਨ ਉਪਰੰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਬੇਲਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।  ਇਹ 20 ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ 10 ਪਿੰਡਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜੀਤਵਾਲ, ਡਾਲਾ, ਘੱਲ ਕਲਾਂ, ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ, ਮਾਣੂੰਕੇ, ਚੰਦ ਨਵਾਂ, ਗਾਜ਼ਿਆਣਾ, ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ, ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟ ਮੁੰਹਮਦ ਖਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।  ਇਸ  ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।