ਸਿੱਖਿਆਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂਰਾਜਰਾਜਨੀਤੀ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਮੋਗਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ

ਮੋਗਾ, 8 ਨਵੰਬਰ(Charanjit Singh)ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਨਈਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਮੋਗਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ ਐਮ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ., ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਮੋਗਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਮੋਗਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਅਫਸਰ ਮੋਗਾ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਰਤਿਕ ਜਿੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੀ.ਪੀ.ਟੀ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣਯੋਗ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਫੇਜ਼ 2 ਅਧੀਨ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਖਾਨੇ, ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੰਮ, ਤਰਲ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਫੀਕਲ ਸਲੱਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਗੋਬਰਧਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 93 ਫੀਸਦੀ ਵਾਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਟੀਚਾ ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਫੇਜ਼-1 ਵਿੱਚ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ਤੋਂ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ਪਲੱਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਟੀਚਾ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।



