ਹੁਣ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ

ਮੋਗਾ, 25 ਅਕਤੂਬਰ ( Charanjit Singh ) – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕ ਉਤਪਾਦ ‘ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਉੱਦਮੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਨਈਅਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਤੁਲੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲੂ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕ ਉਤਪਾਦ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂਕਿ ਆਲੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੀਜ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹਾਲੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਆਲੂ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਹੁਣ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ‘ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕ ਉਤਪਾਦ ‘ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਲੋਨਿੰਗ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਸਕਿੱਲਿੰਗ, ਮਜਬੂਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਬਣਨਗੇ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਲਿੰਕਡ ਪੂੰਜੀ ਦੀ 35 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਬੀਜ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਲਿੰਕਡ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉੱਧਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ ਸਕੀਮ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਐਫ.ਐਮ.ਈ.ਸਕੀਮ) ਦਾ ਵਿੱਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਫਾਈ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਤਕਨੀਕ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

— ਸਬੰਧਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਟਸਐੱਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ —