ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਮੋਗਾ, 6 ਮਈ ( Charanjit Singh ) ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਗਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸ੍ਰ. ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਸਮੂਹ ਬੀ.ਡੀ.ਓ.ਜ਼ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਐੱਸ.ਸੀ. ਆਬਾਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਅ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ 2018-19 ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 10-10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਰਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਤੌਰ ਗੈਪ ਫ਼ਿਲਿੰਗ ਫ਼ੰਡ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੀਅਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਰਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੀਅਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਸਮੂਹ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ਼ਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ਼ਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਐੱਮ. ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਰਵੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।