ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

ਮੋਗਾ, 21 ਅਕਤੂਬਰ(Charanjit Singh)ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਗਾ ਦੁਆਰਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਵਚਨਬੱਧ  ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 02 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-2 ਪਿੰਡਾਂ , ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਇਸ ਕੰਪੈਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਅਥਾਰਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪੈਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ  ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ , ਔਰਤ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ  ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜਾ ਸਕੀਮ 2011 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਟਿਮ ਮੁਆਵਜਾ ਕਮੇਟੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਜਾਬ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜਾ ਸਕੀਮ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਟੀਜ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੀਮ, ਡਰੱਗ ਦੀ ਦਰੁਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਈ  ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ, ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 22-ਏ(ਬੀ)ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਵਾ, ਸੜਕ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਾਕ, ਤਾਰ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ , ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਨ-ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਾਉਸਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਕਾਰਡ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ।