ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗਿੱਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਮੋਗਾ, 24 ਅਗਸਤ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਪਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਗਿੱਟੀਆਂ (ਪੈਲੇਟ)
ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਮੰਗ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨੁਮਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਈ, 2023 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ ਗਿੱਟੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਨ ਟੌਰੀਫਾਈਡ / ਟੌਰੀਫਾਈਡ ਗਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ 1 ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ. ਪਲਾਂਟ ਲਈ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ. ਪਲਾਂਟ ਲਈ 140 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਕੁੱਲ 40 ਫੀਸਦੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਕਤ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.) ਲਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ http://125.19.52.218/cpcb_pellet_grant/ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 9501005783 ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।