ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਥਿਤ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ

ਮੋਗਾ 16 ਮਾਰਚ:
ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ-2024 ਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭੈਅਮੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
ਉਕਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ  ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਪਾਸ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਥਿਤ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਮੋਗਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੌਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਰਮੀ ਪਰਸੋਨਲ, ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਿਊਰਟੀ ਗਾਰਡਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸਕਿਉਰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 16-03-2024 ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।